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बाबरी विध्वंस को माना कानून का उल्लंघन, कब होगा इंसाफ

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने शनिवार को अयोध्या केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाना कानून का उल्लंघन था। कोर्ट ने कहा कि 1934 में मस्जिद को नुकसान पहुंचाना, 1949 में अपवित्र करना और 1992 में मस्जिद को गिराना कानून का उल्लंघन था।

यानी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाने को सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून का उल्लंघन माना है। इससे साफ है कि विध्वंस केस में जिन नेताओं के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, उन्हें अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है।

कौन-कौन हैं आरोपी

अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। बड़ी संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुंचे थे, साथ ही बीजेपी और कई हिंदुवादी संगठनों के नेता भी यहां पहुंचे थे। बाबरी विध्वंस के आरोप में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस घटना से जुड़े केस नंबर 198 में पुलिस अधिकारी गंगा प्रसाद तिवारी ने राम कथा कुंज सभा मंच से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ धार्मिक उन्माद भड़काने वाला भाषण देकर बाबरी मस्जिद गिरवाने का मुकदमा कायम कराया था।

पहली प्राथमिकी अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ दर्ज की गई जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397, 332, 337, 338, 295, 297, 152 ए लगाई गई जबकि दूसरी प्राथमिकी में धारा 153ए,153 बी,505 के तहत दर्ज की गई ।

दूसरी प्राथमिकी में भारतीय जनता पाटीर् के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अघ्यक्ष अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, बिष्णु हरि डालमिया, साध्वी रितम्भरा समेत अन्य लोगों के नाम थे । इन सभी पर उत्तेजक भाषण देने के आरोप थे  जिनके भाषण से डांचा गिराये जाने की भूमिका तैयार हुई ।

इसके अलावा 47 और प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें  मीडियाकमीर् के साथ मारपीट,उनके कैमरे छीनने का आरोप था ।  इसतरह कुल 49 प्राथमिकी दर्ज हुई । इनमें केस नंबर 197 की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया गया जबकि केस नंबर 198 को सीबी सीआईडी को सौंपा गया ।

बाद में सभी प्राथमिकी को एक कर दिया गया । सीबीआई ने केस नंबर 198 के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ 9 सितम्बर 1997  को आरोप पत्र दायर करने का आदेश दिया था।

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