उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। यूपी विधानसभा में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। प्रदेश का यह बजट 5.50 लाख करोड़ का है जो यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। यूपी की बीजेपी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 829 करोड़ रुपए की सौगात दी।
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उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्र -छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के तहत 829 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। अल्पसंख्यक बहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, स्वास्थ्य , शिक्षा , पेयजल आदि सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्स प्लान के लिये 588 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। साथ ही यूपी के मदरसों का आधुनिकीकरण योजना के लिये 479 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।
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युवाओं के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धत्ति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं।
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बेसिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराये जाने के लिए 40 करोड़ रुपये, सभी बच्चों को जूता-मोजा और स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। वहीं, कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव जारी किया गया है। बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई।
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