सांसद ने किसानों के मुद्दों पर सदन में सरकार से लिए सवाल, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बसपा पर किया कटाक्ष, सांसद ने कहा कि बसपा सरकार में किसानों की बकाया भुगतान पर ब्याज मिला

नई दिल्ली। सहारनपुर लोकसभा से बसपा सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किसानों के मुद्दे पर चर्चा में बोलते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था लेकिन मौजूदा बजट में किसान सम्मान निधि का बजट 10 हजार करोड रुपए कम कर दिया। देश के किसानों को तीन कृषि कानून दिए गए जिसके खिलाफ देश भर का किसान जन आंदोलन कर रहा है। ढाई महीने से किसान दिल्ली के चारों तरफ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सर्दी के मौसम में लगभग 200 किसान शहीद हो गए हैं। पूरा भारत किसानों के साथ हैं।
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सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने कहा कि यह तीनों कानून ना सिर्फ किसानों के खिलाफ है बल्कि गरीब और मजदूर लोगों के लिए भी दुखदाई है क्योंकि इन कानूनों में बड़ी कंपनियों को अनलिमिटेड स्टॉक जमा करने की छूट है और यह सरमायेदार लोग अपनी मर्जी से फसलों को बाजार में बेचने का काम करेंगे और मुनाफा कमाएंगे, जिस कारण ना जाने कितने लोग भुखमरी का शिकार हुआ करेंगे, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकेगी। मेरी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और एम एस पी पर कानून बनाया जाए।
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सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने कहा कि किसानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लाल किले पर भाजपा के सांसद के प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक तत्वों के साथ झंडा लगाना तथा सत्ताधारी भाजपा के विधायक का अपने साथियों कार्यकर्ताओं के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों पर हमला करना इसका उदाहरण है। सांसद ने एक शेर भी पढ़ा “एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना”। सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में जम्हूरियत के खिलाफ चार बातें हमेशा याद रखी जाएंगी। गोल्डन टेंपल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का होना, बाबरी मस्जिद का गिराया जाना, संसद भवन पर आतंकवादियों का हमला तथा दिल्ली के चारों तरफ हाईवे पर बड़ी-बड़ी नुकीले कीले लगाना, दीवारें बनाना ताकि किसान दिल्ली में ना आ सके और पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज आंसू गैस का प्रयोग करना। सांसद ने कहा कि देश को अन्न देने वाले देशभक्त किसानों को राष्ट्रद्रोही बताना यह सब काबिले मजम्मत है।
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सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने कहा कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है जिस कारण किसानों को कृषि कर्ज पर ब्याज देना पड़ रहा है लेकिन मिल मालिक उनके बकाया पैसे पर ब्याज नहीं देने हैं। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास था इसके उलट अल्पसंख्यक समुदाय के बजट में 218 करोड रुपए कम कर दिए गए यह चिंता का विषय है हमारी मांग है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए और बजट को बढ़ाया जाए। सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने कहा कि प्रधानमंत्री का नारा है देश को बिकने नहीं दूंगा लेकिन एक एक कर के टुकड़ों में देश के सरकारी संसाधनों को अपने पूंजीपति दोस्तों को बेचा जा रहा है। रेलवे एयरपोर्ट वेयरहाउस बंदरगाह तेल लाइने बिजली एलआईसी आदि इसका सबूत है।
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सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस शुरू किया है पेट्रोल पर ढाई रुपए डीजल पर चार रुपए कृषि सेस लगाया है सरकार पहले किसान से पैसा वसूलेगी बाद में उन्हें वापस करेगी यह कैसा गोरखधंधा है। अच्छा तो यह होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करके पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। सांसद ने कहा कि सांसद निधि बंद है इसको जल्दी शुरू किया जाए। सांसद निधि को 5 करोड़ से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 25 करोड़ किया जाए। मनरेगा के बाद सांसद निधि से जनता को लाभ पहुंचता है और विकास होता है। उन्होंने कहा कि एल पी जी गैस पर गरीब व मिडिल क्लास के लिए सब्सिडी जारी रहनी चाहिए यह मेरी सरकार से मांग है। इसके अलावा कोरोना काल में बच्चों के अभिभावकों से फीस लेना अनुचित है। स्कूलों के नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए और स्कूलों को निर्देश देने चाहिए कि वह कोरोना काल में बच्चों से फीस ना लें।
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